ਪਿਰਾਮਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 227 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਿਰਾਮਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਜ਼ ਢੁੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 227 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 393 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਗੇ। ਅਨੁਜ਼ ਢੁੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੀਡ ਵਿਜੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪਿਰਾਮਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰਗਿਆ ਗੁਪਤਾ, ਨੇਹਾ ਚੌਧਰੀ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪ੍ਰਤਿਕ੍) - ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਠੱਠਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੱਪ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾਂ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ऐसी 150 सार्वजनिक रेत खदानें जल्द ही चालू होंगी

सार्वजनिक खदानों में से अब तक 61580 मीट्रिक टन रेत लोगों ने इस्तेमाल की

राज्य में रेत माफिया पैदा करने और इसको संरक्षण देने के लिए अकाली दल की आलोचना की

बिक्रम मजीठिया को इस मसले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : मुख्यमंत्री

लंबे समय से रोक रखी सिट और कमिशनों की सभी रिपोर्टें जल्द सार्वजनिक करने का किया ऐलान

केंद्र सरकार द्वारा चुने हुये व्यक्ति की जगह राज्य के लोगों को जवाबदेह होने की बात दोहराई

जालंधर (अरोड़ा) :-  एक बड़ी जन हितैषी पहलकदमी के अंतर्गत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ऐलान किया कि पिट हैड से 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रेत की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए जल्द ही 150 सार्वजनिक रेत खदानें लोगों को समर्पित की जाएंगी। यहाँ 17 और सार्वजनिक खदानें लोगों को समर्पित करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 14 जिलों में 33 रेत खदानें लोगों को समर्पित की गई हैं और राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए जल्द 150 सार्वजनिक रेत खदानें चालू करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले छह जिलों की 16 सार्वजनिक रेत खदानें चलाईं गई थीं और आज आठ जिलों की 17 और सार्वजनिक खदानें लोगों को समर्पित की जा रही हैं।

भगवंत मान ने कहा कि अब तक इन सार्वजनिक खदानों में से 61,580 मीट्रिक टन रेत लोगों ने इस्तेमाल कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत से नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सस्ती दरों पर रेत की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार, रेत माफिये का ख़ात्मा करेगी। भगवंत मान ने कहा कि अब इन सार्वजनिक खदानों से सिर्फ़ 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रेत मिलेगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन सार्वजनिक खदानों से सिर्फ़ मज़दूरों के द्वारा रेत की भराई की इजाज़त होगी और मशीन के द्वारा रेत की खुदाई की आज्ञा नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन सार्वजनिक खदानों से किसी भी माइनिंग ठेकेदार को अपना काम चलाने की मंज़ूरी नहीं दी जायेगी। भगवंत मान ने कहा कि इन सार्वजनिक माइनिंग खदानों में से निकलने वाली रेत सिर्फ़ ग़ैर कमर्शियल प्रोजेक्टों के निर्माण में इस्तेमाल के लिए ही बेची जायेगी। उन्होंने कहा कि रेत की बिक्री सिर्फ़ सूरज छिपने तक होगी और हरेक सार्वजनिक माइनिंग खदान में से रेत की खुदाई को समयबद्ध करने के लिए एक सरकारी अधिकारी हमेशा उपस्थित रहेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक मोबाइल एप बनाई है, जो लोगों को सार्वजनिक माइनिंग साईटों की पूरी जानकारी देगी और आनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी।

भगवंत मान ने कहा कि इससे लोगों को सस्ती रेत की सप्लाई यकीनी बनेगी और ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों की तरफ से जाती लूट को रोका जायेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब देश भर में से पंजाब के लोगों को सबसे कम दरों पर रेत उपलब्ध हो रही है। राज्य में रेत माफिया को जन्म देने और उसको संरक्षण देने के लिए अकाली दल को आड़े हाथों लेते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि अकालियों की अपने लंबे कुशासन के दौरान राज्य को लूटने वाले हर माफिये के साथ सांठगांठ थी। उन्होंने कहा कि मजीठिया के दाएं-बाएं बैठे दिखाई देने वालों के हाथ पंजाबियों पर ज़ुल्म के साथ रंगे हुए हैं। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हैरानी की बात है कि वह मजीठिया, जिसकी पार्टी ने यह सारी गड़बड़ की, जिससे आज पूरा पंजाब दुखी है, सिर्फ़ मीडिया के मुख्य समाचार बटोरने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजीठिया को एक बात याद रखनी चाहिए कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल की तरह भाई-भतीजावाद में शामिल होने की बजाय पूरी तरह निर्धारित नियमों और कानूनों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी दाग़ी व्यक्ति को किसी भी स्रोत से ग़ैर-कानूनी ढंग से पैसा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी। भगवंत मान ने तंज़ कसा कि पंजाबियों की तरफ से बुरे कामों के कारण नकारे गए इन लोगों को राज्य सरकार के जन हितैषी प्रयास हज़म नहीं हो रहे, जिस कारण वह ऐसे भद्दे हत्थकंडे अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान भी किया कि लंबे समय से लटक रही विशेष जांच टीम ( एस. आई. टी) और कमिशनों की सभी रिपोर्टें जल्द ही सार्वजनिक की जाएंगी और लोगों को लूटने वाले और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को लूटने वाले हर व्यक्ति को बेनकाब करके कानून के कटघरे में खड़ा किया जायेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन करोड़ लोगों ने उनको राज्य की सेवा के लिए चुना है। भारत के संविधान अनुसार वह राज्य की जनता को जवाबदेह हैं, न कि केंद्र सरकार की तरफ से चुने गए किसी व्यक्ति को। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए हर फ़ैसला लेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और राज्य सभा मैंबर राघव चड्ढा भी मौजूद थे।

जालंधर (अरोड़ा) :-  मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, जालंधर पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की सभी श्रेणियों के लिए सेना भर्ती सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अग्निवीर (जनरल ड्यूटी) (सभी शस्त्र), अग्निवीर (क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल) (सभी शस्त्र), अग्निवीर (टेक्निकल) (सभी शस्त्र), अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास (सभी शस्त्र) और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास (सभी शस्त्र) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक खुले है। भारतीय सेना में भर्ती एक नि:शुल्क सेवा है जिसका चयन निष्पक्ष और विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होता है। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दलालों से दूर रहें। 

 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :-  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ-2023 ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣ ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋੲੈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 112 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

मोदी सरकार द्वारा भेजे गए फंड का दुरूपयोग कर रही है पंजाब सरकार : राजेश बागा 

जालंधर (अरोड़ा) :-  आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने श्री गुरु रविदास जी का गुरुपर्व ना मना कर श्रद्धालुओं के दिलों और उनकी धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई गई ठेस की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब के महासचिव राजेश बागा ने कहा कि यह पहली सरकार है, जिसने आधिकारिक रूप से श्री गुरु रविदास जी का गुरुपर्व नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब सरकार का अनुसूचित जाति विरोधी रवैया और चेहरा सबके सामने आ गया है। राजेश बागा ने जारी अपने प्रेस नोट के माध्यम से कहा कि श्री खुरालगढ़ साहिब में श्री गुरु रविदास महाराज की स्मृति में बन रहे मिनार-ए-बेगमपुरा का कार्य भी बंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा करती है। राजेश बागा ने कहा कि भाजपा पंजाब में स्थानीय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाबियों का आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से मोहभंग हो गया है। पंजाब के लोग अब समझ चुके हैं कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो पंजाब को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध पंजाब बना सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ाई जा रही है। अब बीजेपी पंजाबियों की पसंदीदा पार्टी है। पंजाब की जनता ने भारी बहुमत से जीता कर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। आज पंजाब का बच्चा-बच्चा भगवंत मान सरकार से दुःखी है और लोगों में भगवंत मान सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। राजेश बागा ने कहा कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैसे को मोहल्ला क्लीनिकों पर खर्च कर दुरूपयोग कर रही है और राज्य के करोड़ों लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए भेजा गया पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। आम आदमी पार्टी की निकम्मी पंजाब सरकार मोदी सरकार द्वारा भेजे गए पैसों का दुरूपयोग कर करोड़ों पंजाबियों से धोखा कर रही है। राजेश बागा ने कहा कि पंजाबी बीजेपी को जिताने को बेताब हैं। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जनता द्वारा दिए गए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार आज तक की सबसे निकम्मी और नालायक सरकार है।

जालंधर (अरोड़ा) - लायंस क्लब जालंधर सरताज ने सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रधान लायन प्रमोद आनंद व् फर्स्ट लायन लेडी नीरू आनंद की अध्यक्षता में कुष्ठ आश्रम, टांडा रोड में चाय, पकौडा, समोसा आदि का लंगर लगाया। इस प्रोजेक्ट में अमृतपाल सिंह (यु.एस.ऐ) ने अपने स्वर्गीय पिता रघुबीर सिंह की याद में सहयोग किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रमोद आनंद, फर्स्ट लायन लेडी नीरू आनंद, लायन रविंदर सिंह स्वीटी, सचिव लायन करण सेठी, लायन विराज शर्मा, चार्टर प्रेसिडेंट लायन एच.एस. गिल, रणजोध सिंह व् मोहित शर्मा उपस्थित थे।

दिल्ली (ब्यूरो) :- बेंगलुरु में ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने से जुड़ी कार्यसमूह की पहली बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 18 सदस्य देशों, 9 विशेष आमंत्रित देशों और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 110 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस पहली बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष के रूप में भारत ने ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने से जुड़ी अपनी उपलब्धियों और भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे सौभाग्य, उज्ज्वला और उजाला योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने संबंधी अपनी सफलता पर प्रकाश डाला। लाइफ अभियान (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के माध्यम से मांग और जिम्मेदारीपूर्ण खपत को बढ़ावा देने के भारत के आह्वान को सभी भाग लेने वाले देशों का पूर्ण समर्थन मिला। अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा प्रस्तावित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सदस्य देशों से भी काफी समर्थन मिला, जिनमें शामिल हैं- (i) तकनीकी कमियों को दूर करके ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाना (II) ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने के लिए कम लागत वाला वित्तपोषण (III) ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं (IV) ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक कम कार्बन के लिए बदलाव और जिम्मेदारीपूर्ण खपत, (V) भविष्य के ईंधन: हरित हाइड्रोजन और जैव-ईंधन तथा (VI) स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने से जुड़ा न्यायपूर्ण, किफायती और समावेशी मार्ग। दक्षता को बढ़ाना और इलेक्ट्रोलाइज़र, फ्यूल सेल, कार्बन अवशोषण उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) की लागत को कम करना, बैटरी भंडारण के लिए उन्नत रसायन सेल और छोटे मॉड्यूलेटर परमाणु रिएक्ट आदि की भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचान की गयी। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने से जुड़े ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर विचार-विमर्श हुआ। यह स्वीकार किया गया कि ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने के क्रम में प्रत्येक देश का अपने यहां उपलब्ध ऊर्जा के स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव को अपनाने का अपना एक मार्ग होगा। भविष्य में नेट-जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, 2021 के 29 प्रतिशत की तुलना में 2050 में दुनिया की 90 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आनी चाहिए। वैश्विक सौर और पवन क्षमताओं को गुणात्मक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। अनुमान है कि 2020 और 2050 के बीच केवल सौर क्षमता ही 17 गुनी बढ़ेगी। 2050 तक, विश्व स्तर पर बिजली क्षेत्र में वार्षिक बैटरी उपयोग को 300जीडब्ल्यू से अधिक बढ़ना होगा, यानी, 2021 में बैटरी आवश्यकता से 51 गुना अधिक। इसी तरह, हरित हाइड्रोजन के लिए भी गुणात्मक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जहां 2030 तक इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता (~850 जीडब्ल्यू) की 129 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की आवश्यकता है। एक प्रमुख चुनौती के रूप में आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता की पहचान की गयी, क्योंकि दुनिया नवीकरणीय उर्जा क्षमताओं के निर्माण में वृद्धि कर रही है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2022 में, प्रमुख प्रौद्योगिकियों- सौर पीवी मॉड्यूल (~ 480 जीडब्ल्यू), पवन (~120 जीडब्ल्यू), लिथियम-आयन बैटरी (1000 जीडब्ल्यूएच), और 50% से अधिक इलेक्ट्रोलाइज़र (8 जीडब्ल्यू प्रतिवर्ष)- की 80 प्रतिशत से अधिक विनिर्माण क्षमता केवल तीन देशों में केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, पिछले दशक में, सौर पीवी सामग्री के वैश्विक व्यापार का 70 प्रतिशत हिस्सा, केवल पांच देशों से है, जबकि पवन ऊर्जा के क्षेत्र के कुल व्यापार का 80 प्रतिशत हिस्सा केवल चार निर्यातक देशों के पास है। लिथियम-आयन बैटरी (एलआईबी) का निर्माण भी कुछ देशों में ही केंद्रित है। कुल व्यापार में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी, केवल चार देशों की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में आरई विनिर्माण अत्यधिक केन्द्रित है और व्यापार प्रवाह, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है, सदस्य देशों ने स्थानीय विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्माण क्षमता को बढ़ाने और नई ऊर्जा प्रणाली की प्रमुख सामग्रियों, महत्वपूर्ण खनिजों और कल-पुर्जों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हरित हाइड्रोजन/अमोनिया को बढ़ावा देने को अत्यधिक समर्थन मिला। कुछ सदस्यों ने, इसके अलावा, कम-कार्बन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला पर विचार करने का  प्रस्ताव दिया। वित्तपोषण की लागत को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकता पर सुझाव दिए गए। आमंत्रित देशों ने वैश्विक दक्षिण के देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर विचार साझा किए। उन्होंने इन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों को स्पष्ट दीर्घकालिक रूपरेखा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सदस्य देशों ने कम-कार्बन वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऊर्जा दक्षता को "फर्स्ट फ्यूल" के रूप में मान्यता दी और उनके द्वारा लागू की गयी विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों पर प्रकाश डाला। ये 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करने के बारे में रोडमैप के अपेक्षित परिणाम के लिए क्रमिक आवश्यकताओं पर अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हरित विकास और हरित रोजगार को बढ़ावा देने के साधन के रूप में उद्योग और परिवहन के विद्युतीकरण के महत्व पर जोर दिया गया। आईईए की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड संकट के दौरान दुनिया में 75 मिलियन लोग सामर्थ्य में कमी के कारण बिजली की सुविधा से वंचित हो गए। विश्व स्तर पर लगभग 2.4 बिलियन लोग स्वच्छ खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ईंधन की सुविधा से वंचित हैं, संभावना है कि अतिरिक्त 100 मिलियन लोग भी, जिनकी स्वच्छ ईंधन तक पहुंच है, इस सुविधा से वंचित हो जायेंगे। सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा के हरित स्रोतों को अपनाने के लिए सभी एसडीजी में न्यूनतम व्यापार-बदलाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि कोई पीछे न रह जाए। कुछ सदस्य देशों ने ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए; बदलाव के दौर में प्राकृतिक गैस की जीवाश्म ईंधन के रूप में पहचान किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। समूह ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के दौर में; इथेनॉल, संपीडित बायोगैस, हरित हाइड्रोजन जैसी ईंधन की एक विस्तृत श्रृंखला भविष्य के ईंधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जालंधर (अरोड़ा) :- लायंस क्लब जालंधर ने प्रधान सुरेंद्र कौर चौधरी की प्रेरणा से सचिव अश्विनी मल्होत्रा व प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूर्व प्रधान के ऐल साहनी की रहनुमाई सेवा के प्रोजेक्टों की लड़ी को आगे बढ़ाते हूए लाजपत नगर स्थित लायंस भवन में एक आर्थिक रूप से कमजोर  परिवार कन्या को गृहस्थ जीवन  के लिए जरूरत का सामान दिया है ।जिस में  सिलाई मशीन,टेबल फैन, रज़ाई, कपड़े, राशन, बर्तन आदि शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के मुख्य मेहमान लांयन मितुल चोपड़ा थे, उन्होने कहा कि यह क्लब सुरेंद्र कौर चौधरी की अगुवाई व  प्रसिद्ध समाज सेवक के ऐल साहनी की प्रेरणा व कोशिशों से लगातार सेवा के कार्य कर रहा है, जैसे कि  जरूरतमंद लड़कियों की शादी का सामान, जरूरतमंद परिवारों को राशन व कालेज के बच्चों को छात्रवृत्ति बगैरह पिछले 50 वर्ष से देता आ रहा है। इस दौरान सभी सदस्यों ने कन्या को सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया।सचिव मल्होत्रा ने मुख्य मेहमान, पूर्व प्रधान के एल साहनी व सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। इस मौके पर  सचिव अश्विनी मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष अरुण वशिष्ट,मीडिया कोआर्डिनेटर जगन नाथ सैनी, लांयन ऐ के बहल, हर्षवर्धन शर्मा, खुशपाल सिंह, डाक्टर अमरजीत सैनी व अन्य सदस्य उपस्थित थे।

कानून व्यवस्था को कॉमेडी शो की तरह ले रही सरकार : भाजपा

जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने मान को खुलेआम बोले गए उनके झूठ के लिए फटकार लगाई है। यहां जारी एक बयान में शेरगिल ने कहा कि यह शर्मनाक है कि आप सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में बड़ी संख्या में अपराधिक घटनाओं के बावजूद मान झूठे दावे कर रहे हैं। शेरगिल ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, मुक्तसर जिले के रहने वाले 20 वर्षीय युवक हरमनदीप सिंह की फिरौती को लेकर हत्या, मशहूर कबड्डी के खिलाड़ियों  (संदीप सिंह "नंगल अंबियाँ" और धर्मिंदर सिंह) की हत्या, पटियाला में चलती कार में 11 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, जालंधर में नशा विरोधी वर्कर राम गोपाल की हत्या, नकोदर (जालंधर) में पुलिस कांस्टेबल मनदीप सिंह की गोलीबारी में हत्या, पुलिस प्रतिष्ठानों पर दो अलग-अलग आरपीजी हमलों के अलावा अन्य कई अपराधिक घटनाओं के बावजूद मान यह दावा कर रहे हैं कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। शेरगिल ने सीमावर्ती राज्य पंजाब में कानून व्यवस्था की बुरी तरह से विफलता के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब और पंजाबी आप सरकार के शासनकाल में सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा प्रवक्ता ने राज्य में व्याप्त अराजकता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने आप सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह पंजाब के लोगों व उनकी संपत्ति की रक्षा करने में पूरी तरह से मान की नाकाबिलियत को दर्शाता है, जिनके पास गृह विभाग का जिम्मा भी है। शेरगिल ने यह भी कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि साढ़े आठ महीने बीत जाने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला के पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ने में विफल रही है।  शेरगिल ने कहा कि आप सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।  जिसके कार्यकाल के सिर्फ 11 महीनों में ही कानून व्यवस्था इतनी बदतर हालत में पहुंच चुकी है कि आए दिन हत्याएं हो रही है। उन्होंने कहा कि मान को यह नहीं भूलना चाहिए कि आप के पहले 21 दिनों के शासन में राज्य में 19 हत्याएं हुई थीं।  इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कानून का शासन नहीं है, बल्कि आप के शासनकाल में जंगलराज और अराजकता कायम हो चुके हैं। शेरगिल ने मान पर चुटकी लेते हुए कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री की पत्नी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मीडिया की खबरों के अनुसार, अब राज्य में जिलों के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ 40 पुलिस कर्मी तैनात होंगे, जो मान के इस दावे को पूरी तरह से झुठलाता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कि मान साहब–पंजाब यह बदलाव पंजाब नहीं चाहता था। आम आदमी पार्टी के शासन में गैंगस्टर/अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और बिगड़ती कानून-व्यवस्था का जायजा लेने के बजाय मान अपने आका अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य के संसाधनों का दोहन कर दिल्ली दरबार को खुश करने में लगे हुए हैं। शेरगिल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के शासन में पंजाब की शांति को खतरे में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना और पंजाब के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना होनी चाहिए।