ओएमएसएस (डी) के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन 8.88 एलएमटी गेहूं बेचा गया

पहली ई-नीलामी में 1100 से अधिक बोली-कर्ताओं ने भाग लिया

दिल्ली  (JJS) :- भारतीय खाद्य निगम ने पहली ई-नीलामी में मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत विभिन्न जरियों से केंद्रीय पूल स्टॉक से ई-नीलामी के लिए निर्धारित 25 एलएमटी गेहूं भंडारण में से 22.0 एलएमटी की पेशकश की। उक्त पहली ई-नीलामी एक फरवरी 2023 को हुई। पहली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक बोली-कर्ता हाजिर थे। 22  राज्यों में ई- नीलामी के पहले दिन गेहूं की 8.88 एलएमटी की मात्रा बेची गई। राजस्थान में, बोली दो फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री पूरे देश में मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को दो बजे तक जारी रहेगी। भारत सरकार ने सरकारी पीएसयू/सहकारी समितियों/संघों जैसे केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नैफेड को गेहूं को आटा में परिवर्तित करने के लिये तीन रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर ई-नीलामी के बिना बिक्री के लिए 2350 एलएमटी गेहूं आरक्षित किया है और इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को बिक्री करने के लिये दिया है। एनसीसीएफ को उपरोक्त योजना के तहत 7 राज्यों में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं उठाने की अनुमति दी गई है। देश भर में आटा की कीमत को कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड को 01 एलएमटी गेहूं और केंद्रीय भंडार को 01  एलएमटी गेहूं का आवंटन किया जाता है। ओएमएसएस (डी) योजना के माध्यम से दो महीने की अवधि के भीतर कई चैनलों के माध्यम से बाजार में 30 एलएमटी गेहूं पहुंचाने से व्यापक पहुंच के साथ-साथ गेहूं और आटा की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने कुछ सिफारिशें कीं, जिनका खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है।