सीएए कानून लागू कर केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे शरणार्थियों का भविष्य किया सुरक्षित - सुशील शर्मा

जालंधर (अरोड़) - भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष  सुशील शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून लागू कर पूरे देश में बसे दूसरे देशों से आए शरणार्थियों का भविष्य अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है।उन्होंने कहा कि भारत के तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोल दिया है जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि इसमें इसके साथ साथ गैर-मुस्लिम माइनोरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं और इससे जुड़े सभी शरणार्थियों को अब भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी।

सुशील शर्मा ने कहा कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है।उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं देनी है इसका पूरा-पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा से ही मानवता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनकल्याणकारी नीतियों लागू की है और पूरे विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है,आज इस कानून के लागू होने से जहां पूरे विश्व में मोदी सरकार की प्रशंसा हो रही है वहीं देश में बैठे शरणार्थी मोदी सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे।