मोगा जिले में खुलेंगे 8 सार्वजनिक पुस्तकालय

नीति आयोग ने पुस्तकालय खोलने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि जारी की

 दो चरणों में आठ पुस्तकालय बनाने का लक्ष्य, प्रत्येक सब डिवीजन को दो-दो पुस्तकालय मिलेंगे

 पंजाब सरकार द्वारा भी जिला स्तरीय पुस्तकालय खोला जा रहा है

 डीसी ने अधिकारियों से उपयुक्त जगह तलाशने को कहा

मोगा (कमल) :-  लोगों में पढ़ने-लिखने की रुचि को और विकसित करने और युवाओं को साहित्य और शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से नीति आयोग ने मोगा जिले में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए नीति आयोग द्वारा 2 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने कहा कि मोगा जिला नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। पिछले दिनों नीति आयोग द्वारा मोगा जिले में लोगों के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार कर भेजने को कहा गया था। जिस पर जिला प्रशासन ने उक्त प्रस्ताव बनाकर भिजवाया था। जिसे नीति आयोग ने स्वीकार कर लिया है और 2 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी कर दिए गए हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला प्रशासन प्रत्येक सब डिवीजन में दो अच्छे सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इन पुस्तकालयों का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में प्रत्येक सब डिवीजन में एक पुस्तकालय खोला जाएगा। इन पुस्तकालयों को शासकीय इमारतों विशेषकर सहकारी समितियों में खोलने को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकालय अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इनमें उच्च गुणवत्ता वाली किताबें और साथ ही डिजिटल सामग्री होगी। पुस्तकालयों में पर्याप्त स्टाफ, इंटरनेट सुविधाएं, शौचालय,, संदर्भ कक्ष आदि होंगे। इसके अलावा यदि किसी को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक विशेष क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अलावा पंजाब सरकार भी जिला मोगा में एक सार्वजनिक पुस्तकालय खोल रही है। इसके लिए स्थानीय गीता भवन मंदिर पार्क में जगह चिन्हित की गई है। इस पुस्तकालय के लिए पंजाब सरकार ने नियमित बजट में एक राशि आरक्षित की है। डिप्टी कमिश्नर ने आज अपने कार्यालय में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें नीति आयोग के पुस्तकालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि नीति आयोग ने इन पुस्तकालयों को स्थापित करने के लिए दो साल का समय दिया है, लेकिन जिला प्रशासन जल्द से जल्द पुस्तकालयों को आम लोगों के लिए खोलने का प्रयास करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने दानदाताओं से भी इन पुस्तकालयों को अधिक से अधिक अच्छी पुस्तकें दान करने की अपील की। इसके अलावा इन पुस्तकालयों को चलाने के लिए आम लोगों के सहयोग की भी जरूरत है।