कॉलेज शिक्षकों ने निकाला डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च

जब तक नही मानेगी सरकार, तब तक प्रदर्शन रहेगा जारी - डॉ.  सेखों

अमृतसर (अरोड़ा) :- राज्य के 170 से अधिक कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षकों के निकाय 'पीसीसीटीयू' द्वारा पूरे पंजाब में संबंधित डीसी कार्यालयों में विशाल रैलियां आयोजित की गईं। विभिन्न निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन अनुदान को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के सरकार के कदम के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। आज, अमृतसर जिले के सभी नौ कॉलेजों के लगभग 200 शिक्षको ने इकट्ठे होकर विरोध मार्च निकाला ।

इस प्रदर्शन में डीएवी कॉलेज, बीबीके डीएवी कॉलेज, बी एड डीएवी कॉलेज, खालसा कॉलेज, खालसा विमेन कॉलेज, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हिंदू कॉलेज, एसएन कॉलेज और एसडीएसपी कॉलेज रय्या के शिक्षक शामिल  हुए। सरूप रानी सरकारी कॉलेज से चला प्रदर्शन मार्च डी सी कार्यालय में संपन्न हुआ । शिक्षकों की मांगों को लेकर डी सी  हरप्रीत सिंह सूदन को ज्ञापन सौंपा गया।  डी सी न इस मुद्दे को ध्यान से सुना और आश्वस्त किया कि इसे मुख्यमंत्री पंजाब को शीघ्र भेजा जाएगा। विरोध मार्च में, पीसीसीटीयू के महासचिव डॉ. गुरदास सिंह सेखों ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यूजीसी वेतनमान के अनुसार पंजाब के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए हम राज्य सरकार के आभारी हैं। लेकिन यह वेतनमान भी जो 2017 से लंबित थे। लेकिन इस वेतन मान के लागू होने से पहले ही पंजाब सरकार ने एक बड़ी अड़चन डाल दी है।  जब तक सरकार इस मसले को सही तरीके से हाल नहीं करती, शिक्षक वर्ग अपना  विरोध प्रदर्शन करता रहेगा ।

पीसीसीटीयू के जिला अध्यक्ष डॉ बी बी यादव ने कहा कि आजादी के बाद से देश में किसी भी सरकार ने वेतन अनुदान को 60 साल से घटाकर 58 साल करने के बहाने किसी भी वर्ग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र कम नहीं की है । 1978 से जब से पंजाब सरकार 95 फीसदी अनुदान देना शुरू किया , तब से ही पंजाब में उम्र हद 60 बरस निर्धारित की गई थी ।  बल्कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की गई है। जब केंद्रीय सरकार 60 वर्ष की आयु में अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर रही है।  ऐसा में लगता है कि पंजाब सरकार विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है।

बीबीके डीएवी कॉलेज, अमृतसर से डॉ. सीमा जेटली ने कहा कि राज्य ने हमेशा विश्वविद्यालय अधिनियमों में उल्लिखित जीआईए कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बरकरार रखा है और इसके विपरीत कभी कुछ नहीं किया है।  1978 में, कॉलेजों के लिए 95% GIA योजना शुरू करते हुए, सरकार ने इस पद को स्वीकार किया और 60 वर्ष की आयु तक शिक्षकों को समर्थन देने के लिए शिक्षको के लिए प्रावधान किया।  बाद में, भले ही सरकार, 1996 में कॉलेज शिक्षकों के लिए पेंशन योजना शुरू की, इसने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष स्वीकार की गई  थी और इस प्रकार 60 वर्ष की आयु तक अनुदान भी दिया गया। डॉ विनय सोफत, अध्यक्ष, पीसीसीटीयू ने अपने व्याख्यान में कहा कि उच्च शिक्षा में पढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए वर्षों की संख्या में वृद्धि जैसे विभिन्न कारणों से यूजीसी ने पहले सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष की थी और बाद में इसे बढ़ा कर 65 वर्ष कर दिया था। ऐसे में विपरीत दिशा में जाने का कोई औचित्य नहीं है।  साथ ही, इन शिक्षकों को कोई पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जाता है।

आज के कार्यक्रम में डॉ. दलजीत सिंह अध्यक्ष खालसा कॉलेज, डाॅ. राकेश जोशी हिंदू कॉलेज डॉ. गुरप्रीत कौर डीएवी बी एड कॉलेज, डाॅ. अनु कपिल एसडीएसपी कॉलेज राया, डॉ. जगविंदर कौर खालसा कॉलेज, मैडम सोनिया पुरी, एसएन कॉलेज डॉ. राकेश कुमार-खालसा कॉलेज, डॉ. हीरा सिंह- खालसा कॉलेज, प्रो रंजनदीप कौर - खालसा कॉलेज फॉर वूमेन, डॉ. संदीप कुमार -डीएवी कॉलेज डॉ. विक्रम चौधरी, डॉ. अजय कुमार, डॉ. मुनीश गुप्ता, डॉ. आशीष गुप्ता, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. डेजी शर्मा, प्रो. अनीता सेखरी, विशेष रुप से उपस्थित रहे।