JiwanJotSavera
Related Articles
ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਜਰੂਰ ਲੈਣ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ
ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਜਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ/ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਹੁਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
