पी.सी.एम.एस.डी. कॉलेज फॉर वुमेन, जालंधर में केंद्रीय बजट 2025 के सीधा प्रसारण का आयोजन

जालंधर (तरुण) :- पी.सी.एम.एस.डी. कॉलेज फॉर वुमेन, जालंधर के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग (पीजी) ने प्रतियोगी परीक्षा समिति के सहयोग से स्मार्ट रूम में केंद्रीय बजट 2025 का सीधा प्रसारण आयोजित किया। इस पहल ने बी.कॉम और एम.कॉम के छात्रों को देश की वित्तीय योजना, नीतिगत निर्णय और आर्थिक रणनीतियों को समझने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सुबह 11:00 बजे संसद में पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025, आज तक न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया गया। बजट में संशोधित आयकर स्लैब, बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए बढ़ी हुई फंडिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स में से एक नव संरचित कर व्यवस्था थी, जो सालाना ₹12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को पूर्ण कर छूट की पेशकश करती थी और उच्च आय वर्ग के लिए 20% तक की प्रगतिशील कर दर पेश करती थी।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को समर्थन देने के लिए कई आर्थिक पहल शुरू कीं। प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि समुदायों को लक्षित सहायता प्रदान करना है, जबकि किसानों के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्यमों, महिला उद्यमियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए विशेष ऋण सुविधाएं भी शुरू की गईं, जो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेकर, छात्रों को देश की अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय बजट के प्रभाव के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई। सत्र ने उनके वित्तीय कौशल और सरकारी नीतियों की समझ को बढ़ाया। इस कार्यक्रम में लगभग 48 छात्रों और पीजी वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के सभी संकाय सदस्यों की भागीदारी देखी गई।
अध्यक्ष नरेश बुधिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद दादा, प्रबंध समिति के अन्य सम्माननीय सदस्य और प्राचार्य प्रो. (डॉ.) पूजा पराशर ने इस पहल की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के आयोजन सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के आर्थिक परिदृश्यों के बीच अंतर को पाटते हैं। प्रिंसिपल ने छात्रों को आर्थिक प्रशासन की समझ को मजबूत करने के लिए वित्तीय नीतियों पर सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित किया।