JiwanJotSavera
जालंधर (अजय छाबड़ा) :- सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज, जालंधर ने यूनियन बजट 2026 पर एक सेमिनार ऑर्गनाइज़ किया। इसमें इसके ज़रूरी प्रोविज़न, सोशियो-इकोनॉमिक नज़रिए और 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया के अपने विज़न पर चर्चा की गई। सेमिनार में सी.ए. रणवीर सिंह, सी.ए. आनंद चोपड़ा और सी.ए. महेश परमार मुख्य अतिथि के रूप में हाज़िर हुए। कॉलेज के डायरेक्टर, डॉ. एस.सी. शर्मा ने मेहमानों का स्वागत किया और देश के इकॉनमिक फ्रेमवर्क को बनाने में यूनियन बजट की अहमियत पर ज़ोर दिया। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की प्रोफेसर, लेफ्टिनेंट नेहा छीना ने प्रोग्राम को कंडक्ट किया, जबकि छात्रा प्राची रानी ने वोट ऑफ़ थैंक्स दिया। सवाल-जवाब सेशन के दौरान, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एसोसिएशन ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट गुरचरण सिंह, जनरल सेक्रेटरी जलज और कैशियर अंकुर कोहली समेत कई स्टूडेंट्स ने बहुत ज़रूरी सवाल पूछे। एक्सपर्ट्स ने सवालों की तारीफ की और डिटेल में और संतोषजनक जवाब दिए।
स्टूडेंट्स और फैकल्टी को संबोधित करते हुए, सी.ए. आनंद चोपड़ा ने डायरेक्ट टैक्सेशन और कम्प्लायंस पर बात की, जिसमें सेक्शन 147 और 148 के तहत प्रोविज़न, साथ ही चैरिटेबल और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन, मैनपावर और कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विसेज़, फॉरेन ट्रांजैक्शन और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टी.सी.एस.) से जुड़े रेगुलेशन पर रोशनी डाली गई। सी.ए. महेश परमार ने जी.एस.टी. पर फोकस करते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर बात की, जबकि सी.ए. रणवीर सिंह ने बजट के मुख्य आंकड़ों पर रोशनी डाली और यूनियन बजट के फिस्कल फ्रेमवर्क के बारे में बताया। बातचीत से यह बात सामने आई कि यूनियन बजट 2026 में इंडियन इकॉनमी के लिए ग्रोथ-ओरिएंटेड और रिफॉर्म-ड्रिवन रोडमैप के लिए पॉजिटिव बातें हैं, जिसमें एम.एस.एम.इ. और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को डेडिकेटेड फंड्स और क्रेडिट तक बेहतर एक्सेस के ज़रिए मज़बूत सपोर्ट दिया गया है। हालांकि, एजुकेशन, हेल्थ में कम एलोकेशन और सैलरी क्लास को कोई राहत नहीं मिलना एक कमज़ोरी कही जा सकती है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने एक्टिवली हिस्सा लिया और सेमिनार की जानकारी भरी कार्रवाई का पूरा मज़ा लिया। ग्रुप चेयरमैन, अनिल चोपड़ा, और वाईस चेयरपर्सन, संगीता चोपड़ा ने लॉ कॉलेज की पहल और मॉडर्न एजुकेशन के लिए ज़रूरी ऐसी एक्सरसाइज़ की तारीफ़ की।
