माननीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कृषि-एआई और स्टार्टअप सहायता पहलों का शुभारंभ किया, प्रगति संस्थापक फोरम 2025 में आईआईटी रोपड़ की सराहना की

दिल्ली/जालंधर (ब्यूरो) :- IIT Ropar Ihub- AWaDH द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत पुरी ऑयल मिल्स लिमिटेड और MeitY GENESIS के सहयोग से PRAGATI संस्थापक फोरम 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने PRAGATI माइक्रो एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के समापन को चिह्नित किया। डॉ. राधिका त्रिखा, सीईओ, आईहब एडब्ल्यूएडीएच ने डीप-टेक और कृषि में तकनीक-आधारित उद्यमिता को सक्षम करने के लिए दृष्टिकोण साझा किया, जबकि डॉ. मुकेश केस्टवाल, सीआईओ ने प्रगति पहल के तहत डीप-टेक स्टार्टअप को गति देने पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। स्वागत भाषण प्रोफेसर पुष्पेंद्र पी. सिंह, परियोजना निदेशक, आईहब एडब्ल्यूएडीएच और एनएएनएएम.एआई द्वारा दिया गया।

यह कार्यक्रम आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा के नेतृत्व में आयोजित किया गया तथा कार्यक्रम प्रबंधक पैरी सूद द्वारा समन्वयित किया गया। माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कई प्रमुख पहलों का अनावरण किया, जिनमें SPRINT – हरियाणा एवं तेलंगाना संस्करणों का शुभारंभ, प्रगति रिपोर्ट का विमोचन, आईपी एवं प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण कार्यालय (OITC) का उद्घाटन तथा स्टार्टअप्स को 98 लाख रुपये के सरकारी अनुदान की घोषणा शामिल है। उन्होंने दो स्टार्टअप्स को “अचीवर्स” के रूप में मान्यता दी तथा छोटे शहरों में कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए आईआईटी रोपड़ की सराहना की। मुख्य अतिथि, श्रीमती रेखा शर्मा, संसद सदस्य, राज्यसभा ने समावेशी नवाचार तथा स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी और उद्योग जगत के नेताओं ने अपने विचार रखे, जिनमें प्रोफेसर अभय करंदीकर (डीएसटी सचिव), पद्मश्री कंवल सिंह चौहान, डॉ. पन्नीरसेल्वम मदनगोपाल (मीटीवाई स्टार्टअप हब के सीईओ), तेजस्विनी पुरी (निदेशक, पुरी ऑयल मिल्स) और हारिस खान (एग्रीकल्चर टुडे) शामिल थे। “इनोवेशन इकोसिस्टम को सक्षम बनाना” विषय पर एक पैनल में इफको किसान, आईबीएम, ई2ई नेटवर्क, वाधवानी फाउंडेशन, एफआईटीटी दिल्ली और अन्य के विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने स्टार्टअप को समर्थन देने में नीति, साझेदारी और प्लेटफॉर्म की भूमिका पर चर्चा की।