Thursday , 11 September 2025

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਮੀ ਕਿਹਾ!ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਗਾ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 56 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 56 ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 109 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 735000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਮਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ / ਗੱਠਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੁ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 109 ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Check Also

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने चौथे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की तैयारी आरंभ की

दिल्ली/जालंधर (ब्यूरो) :- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) देश के सभी 1600 जिलों और …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *