ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮੋਗਾ (ਵਿਮਲ) :- ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਬੀ-002, ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਬਲਾਕ ਬਿਆਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਐਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੰਬਰ 102-103,ਸੈਕਟਰ 34-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ cwcjjbrecuritment25@punjab.gov.in `ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 17 ਜੂਨ, 2025 ਹੈ।