ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ):- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੱਧਨੀਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵਿਖੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੇਨਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂ.ਸੀਜ਼) ਤਰੁੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।