जालंधर (अरोड़ा) :- अलायंस क्लब जालंधर समर्पण ने  सेवा की प्रकल्पों की लड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधान  दया कृष्ण छाबड़ा व मुख्य मेहमान उप गवर्नर प्रथम पवनजीत सिंह वालिया की रहनुमाई में बच्चों  को चाकलेट, चिप्स,  बिस्कुट व स्टेशनरी भेंट की। इस प्रोजेक्ट में दिनेश कुमार वर्मा ने सहयोग किया। वालिया साहब ने कहा अलायंस क्लब समर्पण प्रधान दया कृष्णा छाबड़ा की अगुवाई में समाज व मानवता की सेवा के प्रोजेक्ट लगातार कर रहे हैं   जैसे कि फूड फार हंगर, पर्यावरण संरक्षण, जरूरतमंद लोगों को  नये पुराने कपड़े देना,लड़कियों को शादी का सामान देना ,आंखों के ऑपरेशन करवाना ,छात्रों की  आर्थिक मदद करने जैसे   बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। रीजन चेयरमैन संजीव गंभीर ने भी संबोधिन किया। ऐली कुलविंदर फुल्ल ने मुख्य मेहमान व आए हुए क्लब सदस्यों का धन्यवाद किया।इस मौके पर वी डी जी 1पवनजीत सिंह वालिया,सचिव पीके गर्ग, आई सी सी एन के महेंद्रू ,रीजन चेयरमैन संजीव गंभीर, पूर्व प्रधान केवल शर्मा, सीनियर सदस्य कुलविंदर फुल्ल, ऐ के बहल, तेजेन्द्र शारदा, दिनेश कुमार वर्मा, जी पी जिंदल, स्टाफ व बच्चे उपस्थित थे।

दिल्ली (ब्यूरो) :- प्रतिष्ठित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) में विख्यामत भारतीय फिल्मकार, अभिनेता और लेखक ऋषभ शेट्टी को 'कांतारा' पर उनके बेमिसाल कार्य के लिए विशेष जूरी पुरस्कार सम्मासनित किया गया। महोत्सव के समापन समारोह के रोमांचकारी वातावरण में कांतारा का प्रीक्वल-कांतारा, चैप्टर-1 के फर्स्ट-लुक ट्रेलर का अनावरण किया गया, जिसका मंत्रमुग्ध दर्शकों ने गर्मजोशी से स्वाेगत किया। अपने फिल्म निर्माण दर्शन को साझा करते हुए शेट्टी ने कहा, "मैं अपनी फिल्मों को स्वरयं को अभिव्यञक्त  करने देने में विश्वास करता हूं; जितना कम बोला जाए, सफलता उतनी ही अधिक होगी।" 'कांतारा' से दर्शक जिस प्रकार जुड़ रहे हैं, उससे फिल्मब के शिल्प के प्रति उनकी विनम्रता और समर्पण जाहिर होता है।

भारतीय सिनेमा के वैश्विक विस्तार का उल्लेीख करते हुए शेट्टी ने जोर देकर कहा, "भारतीय सिनेमा वास्तव में वैश्विक हो गया है। यह भारत से सृजित होने वाली बेमिसाल सामग्री का प्रत्यक्ष परिणाम है।" कन्नड़ सिनेमा की सार्वभौमिक अपील का उल्लेवख करते हुए, शेट्टी ने भाषाई बाधाओं को पार करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने 'कांतारा' को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को इस समावेशिता का प्रमाण बताया। लोगों के साथ गहराई से जुड़े शेट्टी ने कहा, "मेरी फिल्में उन कहानियों और भावनाओं का विस्तार हैं जो व्यक्तियों के रूप में हमें बांधती हैं।" जूरी द्वारा शेट्टी की निर्देशन विशेषज्ञता को मान्यता देने से उन कहानियों को व्यक्त करने की उनकी क्षमता को रेखांकित होती है, जो स्वदेशी संस्कृति में निहित होने के बावजूद, सांस्कृतिक और सामाजिक सीमाओं को पार कर सार्वभौमिक रूप से प्रतिध्वोनित होती है। 'कांतारा' परंपरा और आधुनिकता के टकराव के बीच सशक्त  संदेश देते हुए एक काल्पनिक गांव के भीतर मानवता और प्रकृति के बीच वैचारिक संघर्ष की पड़ताल करती है। शेट्टी को दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार में रजत मयूर पदक, 15 लाख रुपयेऔर एक प्रमाण पत्र शामिल है।

जालंधर (ब्यूरो) :- भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के आज 365 दिन पूरे हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम One Earth, One Family, One Future की भावना को प्रतिबिंबित करने, इसके लिए पुनः प्रतिबद्ध होने और इसे जीवंत बनाने का क्षण है। जब पिछले वर्ष भारत को यह जिम्मेदारी मिली थी, तब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा था: कोविड-19 महामारी से उबरने का प्रयास, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट, जैसी चुनौतियां दुनिया के सामने थीं। इसके अलावा, कमजोर होता मल्टीलैटरलइज्म यानी बहुपक्षवाद इन चुनौतियों को और गंभीर बना रहा था। बढ़ते हुए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच, विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना में कमी आई और इसका प्रभाव वैश्विक प्रगति पर पड़ा। जी-20 का अध्यक्ष बनने के बाद, भारत ने दुनिया के सामने जीडीपी-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर मानव-केंद्रित प्रगति का विजन प्रस्तुत किया। भारत ने दुनिया को यह याद दिलाने प्रयास किया कि कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं। हमारा फोकस इस बात पर नहीं था कि कौन सी चीजें हमें विभाजित करती हैं। अंततः, भारत के इन प्रयासों का परिणाम आया, वैश्विक संवाद आगे बढ़ा और कुछ देशों के सीमित हितों के ऊपर कई देशों की आकांक्षाओं को महत्व दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक - ये चार शब्द जी-20  के अध्यक्ष के रूप में भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (एनडीएलडी), जिसे सभी जी-20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है, इन सिद्धांतों पर कार्य करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समावेश की भावना हमारी अध्यक्षता के केंद्र में रही है। जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ (एयू) को शामिल करने से 55 अफ्रीकी देशों को इस समूह में जगह मिली है, जिससे इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इस सक्रिय कदम से वैश्विक चुनौतियों और अवसरों पर जी-20 में विस्तार से बातचीत को बढ़ावा मिला है। भारत द्वारा अपनी तरह की पहली बैठक ‘वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट’ ने बहुपक्षवाद की एक नई शुरुआत की। इस बैठक के दो संस्करण आयोजित हुए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को मुख्यधारा में लाने में सफल रहा। इससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है, जहां विकासशील देशों को ग्लोबल नरैटिव की दिशा तय करने का उचित अवसर प्राप्त होगा। समावेशिता की वजह से ही जी-20 में भारत के घरेलू दृष्टिकोण का भी प्रभाव दिखा। इस आयोजन ने लोक अध्यक्षता का स्वरूप ले लिया, जोकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की दृष्टि से बिल्कुल सही था। “जनभागीदारी” कार्यक्रमों के माध्यम से, जी-20 1.4 बिलियन नागरिकों तक पहुंचा और इस प्रक्रिया में सभी राज्यों एवं केन्द्र-शासित प्रदेशों (यूटी) को भागीदार के रूप में शामिल किया गया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि मुख्य विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जी-20 के दायित्वों के अनुरूप विकास के व्यापक लक्ष्यों की ओर हो। 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत ने, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में तेजी लाने के लिए जी-20 का 2023 एक्शन प्लान पेश किया। इसके लिए भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता सहित परस्पर जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रगति को संचालित करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) है। इस मामले में आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल इनोवेशन के क्रांतिकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले भारत ने निर्णायक सिफारिशें दीं। जी-20 के माध्यम से, हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी को सफलतापूर्वक पूरा किया जोकि वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कुल 16 देशों के 50 से अधिक डीपीआई को शामिल करने वाली यह रिपॉजिटरी, समावेशी विकास की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ग्लोबल साउथ को डीपीआई का निर्माण करने, उसे अपनाने और व्यापक बनाने में मदद करेगी। One Earth की भावना के तहत, हमने तात्कालिक, स्थायी और न्यायसंगत बदलाव लाने के महत्वाकांक्षी एवं समावेशी लक्ष्य पेश किए। घोषणा का ‘ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट’ एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भुखमरी से निपटने और पृथ्वी की रक्षा के बीच चुनाव करने की चुनौतियों का समाधान करता है। इस रोडमैप में रोजगार एवं इकोसिस्टम एक-दूसरे के पूरक हैं, उपभोग जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत है और उत्पादन पृथ्वी के अनुकूल है। साथ ही, जी-20 घोषणा में 2030 तक रीन्यूबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को तीन गुना करने का महत्वाकांक्षी आह्वान किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास के साथ एक स्वच्छ एवं हरित दुनिया बनाने संबंधी जी-20 की महत्वाकांक्षाएं निर्विवाद

हैं। यह हमेशा से भारत का मूल्य रहा है और सतत विकास के लिए जीवनशैली (LiFE) के माध्यम से, दुनिया हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से लाभान्वित हो सकती है। इसके अलावा घोषणापत्र में जलवायु न्याय और समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है, जिसके लिए ग्लोबल नॉर्थ से पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया गया है। पहली बार विकास के वित्तपोषण से जुड़ी कुल राशि में भारी बढ़ोतरी की जरूरत को स्‍वीकार किया गया जो अरबों डॉलर से बढ़कर खरबों डॉलर हो गई है। जी-20 ने यह माना कि विकासशील देशों को वर्ष 2030 तक अपने ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)’ को पूरा करने के लिए 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इतने ज्‍यादा संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए जी-20 ने बेहतर, ज्‍यादा विशाल और अधिक प्रभावकारी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के महत्व पर विशेष जोर दिया। इसके साथ-साथ भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख संस्‍थानों के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे और भी अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नई दिल्ली घोषणापत्र में महिला-पुरुष समानता को केंद्र में रखा गया, जिसकी परिणति अगले वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक विशेष वर्किंग ग्रुप के गठन के रूप में होगी। भारत का महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसमें भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभा की एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। नई दिल्ली घोषणापत्र इन प्रमुख प्राथमिकताओं में सहयोग सुनिश्चित करने की एक नई भावना का प्रतीक है, जो नीतिगत स्‍पष्‍टता, विश्वसनीय व्यापार, और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। यह बड़े गर्व की बात है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान जी-20 ने 87 परिणाम हासिल किए और 118 दस्तावेज अपनाए, जो अतीत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से काफी अधिक है। जी-20 की हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने जियो-पॉलिटिकल मुद्दों और आर्थिक प्रगति एवं विकास पर उनके प्रभावों पर व्‍यापक विचार-विमर्श की अगुवाई की। आतंकवाद और नागरिकों की हत्या पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और हमें जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाकर इससे निपटना चाहिए। हमें शत्रुता से परे जाकर मानवतावाद को अपनाना होगा और यह दोहराना होगा कि यह युद्ध का युग नहीं है। मुझे अत्‍यंत खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं: इसने बहुपक्षवाद में नई जान फूंकी, ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, विकास की हिमायत की, और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। अब जबकि हम जी-20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप रहे हैं, तो हम इस विश्वास के साथ ऐसा कर रहे हैं कि समस्‍त लोगों, धरती, शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदमों की गूंज आने वाले वर्षों में निरंतर सुनाई देती रहेगी।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01.01.2024 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ 9 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਗਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2023, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨਬੰਰ 6 ਅਤੇ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਭਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਚੈਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ https://voters.eci.gov.in/  ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1950 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਵਾਉਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13.45 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖ੍ਰੀਦ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 385 ਮੀਟ੍ਰਿ਼ਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 545 ਮੀਟ੍ਰਿ਼ਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 526 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵ, ਖ੍ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 96 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਵਾਈਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ 591293 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 349584 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 255121, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 147876 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 652 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਗਊਧਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਜਰੀਏ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਤੂਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ-ਕਮ-ਅਵੇਰਨੈੱਸ (ਗਊ ਭਲਾਈ ਕੈਂਪ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਕੈਂਪ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਲਾਲ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸੂਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਬਹੋਨਾ ਰੋਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਊਧੰਨ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੈਟਨਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਜਖਮੀ ਗਊਧਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਡੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੋਗਾ, ਡਾ. ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਡਾ. ਵਿਨੈ ਅਰੋੜਾ ਵੀ.ਓ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਓ ਚੜਿੱਕ, ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ.ਓ ਮੋਗਾ, ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੀ.ਓ ਰੌਂਤਾ  ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।

ਜਲੰਧਰ (ਅਰੋੜਾ) :-  ਫਿਲੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਲੰਧਰ (ਅਰੋੜਾ) :-  ਧੰਨ ਧੰਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ: ਚਚਰਾੜੀ, ਤਹਿ: ਫਿਲੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ, ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 20" ਫਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੈਪ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋ 25 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਹੁਚਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਖਰ ਲਾਲਾ ਪ੍ਸੋਤਮ ਡਾ ਜਸਬੀਰ ਕਲੇਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।

जालंधर (अरोड़ा) :- डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बुधवार को जालंधर शहर में टेबल टेनिस इनडोर हॉल के नवीनीकरण के लिए जिला खेल अधिकारी के दफ्तर में स्थित स्टेडियम का दौरा किया और वहां किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। खेल विभाग के अधिकारियों और जिला  टेबल टेनिस एसोसिएशन जालंधर के पदाधिकारियों के साथ टेबल टेनिस हॉल का दौरा करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने उनसे स्टेडियम में आवश्यक मुरम्मत और नवीकरण कार्यों संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्टेडियम की छत व फर्श की मरम्मत, लाइट, दीवारों पर प्लास्टर व अन्य जरूरी कार्यों का एस्टीमेट जल्द से जल्द भेजें ताकि सरकार से फंड प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने हॉल में टेबल टेनिस प्रैक्टिस के लिए आने वाले खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी हासिल की जहां अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में यहां 100 से अधिक खिलाड़ी टेबल टेनिस की कोचिंग ले रहे है। डिप्टी कमिश्नर ने इसी दफ्तर में स्थित बास्केट बॉल मैदान का भी दौरा किया। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा प्रदान करने की पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हॉल की नुहार में सुधार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर कार्यकारी जिला खेल अधिकारी युद्धविंदर सिंह, जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष विनय गुप्ता आदि भी उपस्थित थे।

जालंधर (अरोड़ा) :- पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की बीजेपी की पंजाब इकाई ने कड़ी निंदा की है, इस मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन द्वारा जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा और इसे बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल विधानसभा में जो घटिया शब्द कहे हैं, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी को बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान ने इन दिनों गली-गांव के 'नेता' की तरह तू-तड़ाक की भाषा पर  उतर आए है। वे पूरी तरह से भूल गए हैं कि वे कॉमेडी सर्कस नहीं बल्कि सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास देश भर में सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, पार्षद, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और कार्यकर्ता हों, जिस पार्टी के पास सबसे बड़ा खजाना देश की जनता का वोट बैंक हो, जो पार्टी पिछले 2 बार से लगातार देश की बागडोर संभाल रही हैं और अब तीसरी बार फिर से जीतने जा रही हैं, ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री का उस पार्टी के बारे में इस तरह की निम्नस्तरीय भाषा का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की केंद्र की भाजपा सरकार पर पंजाब से पक्षपात करने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके ये आरोप न सिर्फ हास्यास्पद हैं बल्कि बेबुनियाद भी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा पंजाब की प्रगति और समृद्धि के लिए  फंड की कोई कमी नहीं आने दी है। इसके साथ ही अनिल सरीन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर केंद्र सरकार से मिले फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि उन्हें बताना चाहिए कि बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए फंड का इस्तेमाल कहां किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि नष्ट हुई फसलों के साथ-साथ मकान, मुर्गी, बकरी आदि का भी मुआवजा दिया जायेगा। उन्हें इस वायदे को कयों पूरा नहीं किया जिससे आखिर पंजाब के किसानों को अपना हक पाने के लिए बर्फीली रातों में चंडीगढ़ की सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? इस अवसर पर अनिल सरीन ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अब तक कुल 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। जिस पर करोड़ों रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि 36813 आवासों के लक्ष्य में से 29301 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को याद दिलाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब में आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में 42,750 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो 2014 में 1700 किमी थी, उसे केंद्र की भाजपा सरकार ने 2021 में बढ़ाकर 4100 किमी कर दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और एक रेल कोच फैक्ट्री का पुनर्विकास करके राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 1,557.97 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कृषि तत्वों से भरपूर पंजाब की उपजाऊ भूमि को अमृतसर में औद्योगिक गलियारा बनाकर औद्योगिक विकास का अवसर भी प्रदान किया गया है, यह भी केंद्र सरकार की ही देन है। तो अंततः अनिल सरीन ने केंद्र सरकार की उपरोक्त उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को फटकार लगाई और कहा कि वे बेतुके बयान देने से बचें और राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर ध्यान दें।इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया पूर्व कैबिनेट मंत्री तिक्षण सूद बीजेपी पंजाब प्रदेश के महामंत्री एवं जोनल प्रभारी जगमोहन सिंह राजू भाजपा पंजाब प्रदेश के महामंत्री एवं जालंधर के पूर्व मेयर राकेश राठौर पूर्व संसदीय सचिव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णदेव भंडारी पूर्व संसदीय सचिव अविनाश चंद्र भाजपा जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा सरबजीत सिंह मक्कड़ इंद्र इकबाल सिंह अटवाल अरुणेश शाकर पूर्व प्रदेश सचिव अनिल सच्चर पूर्व जिला अध्यक्ष रमन पब्बी जिला महामंत्री अशोक सरीन हिकी राजेश कपूर अमरजीत सिंह गोल्डी राजीव ढींगरा अमित भाटिया उपस्थित थे।