कर्नाटक, गुजरात और केरल ने पंचायती राज में डिजिटल गवर्नेंस नवाचारों का उदाहरण प्रस्तुत किया दिल्ली/जालंधर (ब्यूरो) :- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार श्रृंखला (एनईजीडब्ल्यू 2023-24) के अंतर्गत 11 नवंबर 2024 को “पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदत्त नागरिक-केंद्रित सेवाएँ” विषय पर विशेष वेबिनार आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने संयुक्त रूप से इसका …

औद्योगिक विवादों का समय पर निपटारा जरूरी; लंबे समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी: श्रम सचिव दिल्ली/जालंधर (ब्यूरो) :- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 11 नवंबर, 2024 को मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए हाइब्रिड मोड में …

“अडप्टिव डिफेंस केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि आज की तेज गति वाली दुनिया में एक आवश्यकता है”राजनाथ सिंह ने समकालीन समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया“अंतर-संपर्कता एक वरदान है, साथ ही यह एक चुनौती भी है; यदि हमारे खतरे सीमा पार से हैं, तो हमारे समाधान भी वैसे ही होने चाहिए” दिल्ली/जालंधर …