पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने जालंधर में कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की

कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने पर दिया ज़ोर
चेयरपर्सन सर्वजीत कौर मानुके ने अधिकारियों से प्रत्येक योग्य नागरिक तक लाभ पहुंचाने की अपील की

जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने आज जालंधर में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। समिति की अध्यक्ष और जगराओं से विधायक सर्वजीत कौर मानुके की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायक अमित रतन और डा. नछत्तरपाल के साथ-साथ डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) नवदीप कौर और प्रमुख विभागों के सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे। अध्यक्ष सर्वजीत कौर मानुके ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभार्थियों तक बिना किसी देरी के जमीनी स्तर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि जागरूकता कैम्प के माध्यम से अधिक से अधिक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति वंचित न रहे। समिति ने पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ-साथ पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की अपडेट भी मांगी। बैठक के दौरान, समिति ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इसके अलावा, अधिकारियों को घर-घर जाकर कचरा संग्रहण में लगे कूड़ा बीनने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क खाद्य वितरण, जननी सुरक्षा योजना, वर्दी व पुस्तकों के वितरण के साथ-साथ शौचालय निर्माण सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने जाति सर्टिफिकेट जारी करने में तेजी लाने और आवेदकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश अवधि के दौरान एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने की भी सिफारिश की।