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दिल्ली/जालंधर (ब्यूरो) :- भारत ने पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में 20-22 अक्टूबर 2025 तक आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सीओपी 10) के दसवें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह बैठक इस सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई, जो विश्व स्तर पर खेलों में डोपिंग को समाप्त करने और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सचिव (खेल) हरि रंजन राव और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के महानिदेशक अनंत कुमार शामिल थे। उन्होंने 190 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अफ्रीकी संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कार्यवाही के दौरान, भारत को 2025-2027 की अवधि के लिए एशिया-प्रशांत ब्यूरो (समूह IV) का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। अज़रबैजान को सीओपी 10 ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया। ब्राज़ील, ज़ाम्बिया और सऊदी अरब को भी अपने-अपने क्षेत्रीय समूहों के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत ने एंटी-डोपिंग कन्वेंशन की यात्रा को प्रदर्शित करने वाले इंटरैक्टिव बोर्ड के प्रावधान की सुविधा प्रदान करके सीओपी 10 सत्र की कार्यवाही को भी अपना समर्थन दिया। बैठक में राष्ट्रीय सरकारों, डोपिंग रोधी संगठनों और यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधिमंडलों के 500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के तहत शासन और अनुपालन को मज़बूत करने, खेलों में डोपिंग उन्मूलन कोष के वित्तपोषण और जीन हेरफेर, पारंपरिक औषधि-संहिता और खेलों में नैतिकता सहित उभरती चुनौतियों के समाधान पर चर्चा हुई।
सीओपी 9 ब्यूरो और अनुमोदन समिति की रिपोर्ट में संस्थागत सुसंगतता, रणनीतिक संचार और अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण पर ज़ोर दिया गया। भारत ने युवाओं, खेल संगठनों और समग्र समाज में खेल मूल्यों, नैतिकता और अखंडता के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से मूल्य शिक्षा (वीईटीएस) दृष्टिकोण को एकीकृत कर शिक्षा-संबंधी परियोजनाओं में सामंजस्य और दृश्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संशोधनों का सफलतापूर्वक प्रस्ताव रखा। सीओपी 10 के परिणाम सम्मेलन की चल रही सुधार प्रक्रिया में योगदान देंगे। इसका उद्देश्य इसके प्रशासन और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। सत्र का समापन खेलों में ईमानदारी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के साथ हुआ।
