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कहा, पंजाब सरकार हर मामले में मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, केंद्र सरकार द्वारा दी गई ना- मात्र सहायता की निंदा की
जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण घरों को हुए नुक्सान की तुरंत जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी प्रभावित परिवार पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही सहायता से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिला प्रशासकीय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए भगत ने पटवारियों को निर्देश दिया कि जिन आवेदकों ने घरों को हुए नुक्सान की सहायता के लिए आवेदन दिया है, वे निजी तौर पर उनसे मिलकर समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने ऐसे मामलों में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए है।
बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पार्षदों से भी अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं नुक्सान ग्रस्त घरों तक पहुंचकर जिला प्रशासन के पास दावे प्रस्तुत करने में सहायता करें। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की ना-मात्र सहायता प्रदान करने पर आपत्ति जताई और इसे राज्य के लोगों के साथ मजाक करार दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में बाढ़ से लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है। उन्होंने पंजाब के 60,000 करोड़ रुपये के बकाया फंड को भी तत्काल जारी करने की मांग की, जो इस मुश्किल घड़ी में प्रभावी ढंग से निपटने में सहायक होगा। इस अवसर पर जिला योजना समिति के चेयरमैन अमृतपाल सिंह ने भी पटवारियों को प्रत्येक घर को हुए नुक्सान की तत्काल वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है और कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं रहना चाहिए।
