Jiwan Jot Savera
Related Articles
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ
ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) :- ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 16 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ 9 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
