मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध इलाज के बारे में डिस्प्ले बोर्ड लगाने को सुनिश्चित किया जाए-मोहिंदर भगत

कहा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में लिख रही है बेमिसाल दास्तान
रोगी कल्याण समिति द्वारा सिविल अस्पताल जालंधर में ऑडियोमेट्री रूम, जन औषधि केंद्र, प्रशिक्षण हॉल, एम्बुलेंस और मरीजों के अनुकूल माहौल को मंजूरी

जालंधर (अरोड़ा) :- जालंधर सिविल अस्पताल में आने वाले दिनों में नई तब्दीली देखने को मिलेगी क्योंकि पंजाब के बागबानी, रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत की अगुवाई वाली रोगी कल्याण समिति द्वारा मरीजों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में और सुधार के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया के साथ कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र को और मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना और आम आदमी क्लीनिक पहलें लोगों को सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नई मिसाल कायम कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों और इनमें उपलब्ध इलाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के कारण ही लोग विशेष इलाज के लिए इन अस्पतालों तक पहुंचकर 10 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

भगत ने सूचीबद्ध अस्पतालों को भी निर्देश दिए कि इस स्कीम के तहत उपलब्ध इलाज के बारे में सूचना बोर्ड लगाए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध इलाज की सूचना वाले बोर्ड जल्द से जल्द लग जाने चाहिए। मीटिंग के दौरान जालंधर सिविल अस्पताल से संबंधित कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्पीच थेरेपी के लिए ऑडियोमेट्री रूम तैयार करने के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किया जाए। इस मौके पर मरीजों को सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि सेंटर को दोबारा शुरू करने की मंजूरी भी दी गई। इस मौके पर नए प्रशिक्षण हॉल, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए मोबाइल एम्बुलेंस, वेटिंग हॉल की मरम्मत, बच्चों की वार्ड में बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और मैटरनिटी वार्ड में माताओं द्वारा बच्चों को दूध पिलाने के लिए कमरा तैयार करने की भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट मंत्री द्वारा सीवरेज पाइप लाइन बिछाने और वाशरूम की मरम्मत आदि के चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सीवरेज पाइप लाइन का 80 प्रतिशत जबकि वाशरूम की मरम्मत का 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर दिव्या पी., सिविल सर्जन डा. राजेश गर्ग, मेडीकल सुपरिंटेंडेंट डा. नमिता और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मीटिंग में मौजूद थे।