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चंडीगढ़ (ब्यूरो) :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.), पंजाब की 174वीं बैठक पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक एम. परमशिवम की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सितम्बर 2025 तिमाही तक की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में श्री अरविन्द कुमार (आई.ए.एस.), निदेशक, लेखा एवं वित्त, पंजाब सरकार; पंकज सेतिया, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़; विनोद कुमार आर्य, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; तथा परमेश कुमार, महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब के संयोजक श्री परमेश कुमार ने अवगत कराया कि भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर 3 माह का विशेष पंजीकरण अभियान संचालित किया गया। सभी ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक शिविर लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में जिला स्तर पर “आपकी पूँजी – आपका अधिकार” अभियान के तहत दावा-रहित परिसंपत्तियों (अनक्लेम्ड एसेट्स) के त्वरित निपटान हेतु जन-जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एम. परमशिवम, कार्यपालक निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि सभी बैंकों के संयुक्त प्रयासों से जून तिमाही में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ₹1,51,446 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 71 प्रतिशत है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी बैंकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि पंजाब का ऋण-जमा अनुपात (सी.डी. अनुपात) 63.31 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत से अधिक है, तथा इसे और बढ़ाने पर बल दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 171 लाख लोगों को विभिन्न सुरक्षा बीमा योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। अरविन्द कुमार (आई.ए.एस.), निदेशक, लेखा एवं वित्त, पंजाब सरकार ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे राज्य की सभी सरकारी योजनाओं में बढ़-चढ़कर भाग लें तथा पंजाब के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। उन्होंने वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक शिविर लगाने पर भी ज़ोर दिया। पंकज सेतिया, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ ने वित्तीय समावेशन अभियान में पुनः केवाईसी (री-केवाईसी) की महत्ता पर बल दिया, ताकि किसी भी ग्राहक को अपने खाते में लेन-देन करने में कोई समस्या न आए। उन्होंने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी विशेष ज़ोर दिया। विनोद कुमार आर्य, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण प्रदान करने पर बल दिया। बैठक में रामकिशोर मीना, उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पंजाब द्वारा विस्तृत कार्यसूची (एजेंडा) प्रस्तुत किया गया। बैठक में सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी अग्रणी जिला प्रबंधक तथा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
