JiwanJotSavera
Related Articles
ਮੋਗਾ (ਵਿਮਲ) :- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਵਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ-2000 ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ ਉਸਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਬੈਂਡ, ਡੀ.ਜੇ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ/ਢੋਲ, ਡਰੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ (ਜਨ ਹਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ) ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਡੀ.ਬੀ.(ਏ) ਅਤੇ 75 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) (ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜੀ ਸਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ/ਹੂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾ ਆਵਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਡੀ.ਜੇ. ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਇਦ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
