ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ – ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ

September 18, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) :- ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ? ਕਈ ਚੱਕਰ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਫੀਸਾਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਤਯੋਦਯ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ।

ਗੁਜਰਾਤ: ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਯੋਤੀਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੀਡਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 24×7 ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1,115 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜੋ 16,000 ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ, ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।ਇਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਗਤ (SWAGAT) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਨਵਸ

2014 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਮਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। JAM ਟ੍ਰਿਨੀਟੀ (ਜਨ ਧਨ , ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 53 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 142 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕ ਤਸਦੀਕ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚਾਂ, ਮੈਨੁਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਟੱਚਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸਦੀਕ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ₹24.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ 2-ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ JAM ਟ੍ਰਿਨੀਟੀ ਅਤੇ UPI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, UPI ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ (PRAGATI) ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, PRAGATI ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਏਆਈ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਦੇ ਹੁਣ 57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 967 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਈ ਉਲਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਾਲ। ਮੰਗਲਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ ₹450 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ‘ਤੇ ਸੌਫ਼ਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ‘ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 104 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੌਕੇਟ ਹੁਣ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਪੇਸ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ

ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। CoWIN ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸੀ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ। ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ – ਅਣਵਰਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਬ-ਮੌਡਿਊਲਸ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸਡ 2nm, 3nm, ਅਤੇ 7nm ਚਿੱਪਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਜੀਆਈਐੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਪੀਯੂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗਲੋਬਲ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਔਸਤ ₹67 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। AIKosh ਪਲੈਟਫਾਰਮ 2,000+ ਡੇਟਾਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ LLM ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਡੀਪ ਫੇਕ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਕੇਵੜੀਆ ਵਿਖੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ 182 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਹੈ। 3D ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਕਲੈਡਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 58 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਵੜੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 359 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਚਿਨਾਬ ਪੁਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਈਜ਼ੌਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਨਲਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੰਬਨ ਪੁਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਯੋਦਯ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। UPI ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। G20 ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।