सरकार ने फ़सल बर्बादी पर प्रति एकड़ 20 हजार रुपए देने का ऐलान किया
डेस्क (JJS) :- पंजाब में बाढ़ और तबाही के बीच राज्य सरकार की सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए जिसका सीधा लाभ बाढ़ प्रभावितों और पीड़ित किसानों को मिलेगा। सरकार ने पूरे राज्य में जिसका खेत उसकी रेत पॉलिसी लागू कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई है। सरकार के इस फैसले के बाद उन किसानों को बड़ी राहत मिली है जिसके खेत में बाढ़ की वजह से मिट्टी जमा हो गई है। अब वो किसान उसे बेच सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पंजाब के किसानों को प्रति एकड़ फसल बर्बादी पर 20 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि ये अब तक देश में सबसे ज्यादा मुआवजा है।

जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेगा मुआवजा
पंजाब सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के पीड़ित परिवार के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि बाढ़ की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ बाढ़ की वजह से जिनके भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बाढ़ पीड़ितों को राहत देते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जिन किसानों ने पंजाब को-ऑपरेटिव बैंकों से लोन लिया है उन्हें छह महीने तक कोई किश्त नहीं देनी होगी। इस दौरान उन पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा।
सरकार की ओर से लिए गए बड़े फैसले
-बाढ़ का पानी उतरने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू होगा।
-लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल शिविर लगाए जाएंगे।
-बाढ़ का पानी उतरने के बाद बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलेगा।
-स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी भवनों सर्वे कराया जाएगा उनकी मरम्मत करवाई जाएगी।
-पशुधन के नुकसान का भी सर्वे होगा और मुआवजे का ऐलान किया जाएगा।
पंजाब 1988 के बाद भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. राज्य के 23 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं. लोगों के खेत और घर भी पानी में डूब गए हैं. किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है. नदी के कटाव की वजह से कई मकान पानी में समा गए. हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं.