ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ – ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ
ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕੰਪੇਨ” ਅਧੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20550 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਸਮੂਹ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮੁਹਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।