वक्फ बोर्ड भूमि घोटाले में मुख्य पीड़ित बने मुसलमान

April 1, 2025

दिल्ली/जालंधर (ब्यूरो) :- वक्फ संपत्तियों का आकार
देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी भूमि वक्फ़ की है। भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (वामसी) पोर्टल के मुताबिक भारत में वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 37.39 लाख एकड़ से अधिक है। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 32 वक्फ़ बोर्ड विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं। कुल 8,72,802 वक्फ संपत्तियों के साथ, भारत में वक्फ संपत्तियों का आकार बहुत बड़ा है। इसके अलावा, 4,02,089 वक्फ बाय यूजर हैं, लेकिन उनके लिए कोई उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद, केवल 1,088 वक्फ डीड पंजीकृत की गई हैं और 26,676 निजी वक्फ (वक्फ अल औलाद) संपत्तियां हैं।

भारत में वक्फ का इतिहास और वर्तमान संकट
भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन कई विधायी परिवर्तनों के माध्यम से विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को रोकना है। 1894 में प्रिवी काउंसिल के आदेश के बाद से, मुस्लिम वक्फ अधिनियम संशोधन (1913, 1923, 1930), वक्फ अधिनियम 1954 और इसके बाद हुए संशोधनों सहित विभिन्न कानूनों ने वक्फ प्रशासन को आकार दिया है। वक्फ अधिनियम, 1995 ने विनियामक तंत्र को और मजबूत किया, जिसमें 2013 में एक प्रमुख संशोधन ने इसके दायरे का विस्तार किया। इतना शानदार इतिहास होने के बावजूद, भारत में वक्फ बोर्ड अनियमितताओं और कुप्रबंधन के आरोपों में घिरे हुए हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए वक्फ संपत्तियों को अक्सर अवैध रूप से बेचा जाता है या निजी संस्थाओं को औने-पौने दामों पर पट्टे पर दे दिया जाता है। बड़े पैमाने पर हुए इस भ्रष्टाचार ने मुस्लिम समुदाय के भीतर बढ़ती अशांति को जन्म दिया है क्योंकि अतिक्रमण, अवैध भूमि लेनदेन और कानूनी विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि, भले ही इस समस्या को व्यापक रूप से पहचाना जाता है, लेकिनअधिकांश समुदाय के सदस्य सामाजिक प्रतिक्रिया और साथियों के दबाव के डर से बोलने से बचते हैं।

बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और कानूनी विवाद
वक्फ संपत्तियों के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है, जिस कारण कई कानूनी लड़ाइयां हो रही हैं। वामसी पोर्टल के अनुसार, वर्तमान में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के 58,890 मामले हैं। वक्फ संपत्तियों से संबंधित कुल मुकदमेबाजी के मामलों की संख्या 31,999 है, जिनमें से 16,140 मामले विशेष रूप से अतिक्रमण से संबंधित हैं। इनमें से 3,165 मामले मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के कई लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के चलते भ्रष्ट अधिकारियों और निहित स्वार्थी लोगों के लिए इन संपत्तियों का दोहन करना संभव हुआ है, जिससे समुदाय को उसके सही संसाधनों से वंचित किया जा रहा है।

बोलने का डर और आंतरिक संघर्ष
इस मुद्दे ने समुदाय के भीतर आंतरिक कलह को जन्म दिया है क्योंकि लोगों को तेजी से एहसास हो रहा है कि वक्फ संपत्तियों का कुप्रबंधन मुख्य रूप से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि, सामाजिक दबावों के कारण खुलकर आलोचना करना दुर्लभ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख मुस्लिम हस्तियों, शिक्षाविदों और विचारकों ने वक्फ कानून सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बढ़ती लेकिन अव्यक्त आम सहमति को उजागर किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कई समुदाय के प्रभावी लोग धार्मिक और राजनीतिक समूहों से प्रतिक्रियाओं के डर से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकते हैं।

पूरे भारत में मुकदमेबाजी और शिकायतें
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के बारे में कई शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अतिक्रमणों का पैमाना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें अक्सर वक्फ बोर्ड की प्रत्यक्ष संलिप्तता होती है। विभिन्न शहरों में कई मामले संकट की सीमा को उजागर करते हैं: भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक वक्फ कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और 125 पंजीकृत कब्रिस्तानों में से 101 रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। हैदराबाद में अकेले 2021 में अतिक्रमणकारियों को 765 नोटिस जारी किए गए, जबकि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के पास 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, फिर भी इसकी 75% जमीन पर अतिक्रमण है। मुंबई में, महाराष्ट्र की 60% से अधिक वक्फ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, परेल में मूल रूप से 72 एकड़ में फैली लाल शाह बाबा दरगाह, अब वक्फ भूमि पर बने आवासीय टावरों से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि लखनऊ मेंवक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई 78% भूमि वास्तव में सरकारी स्वामित्व वाली है और 1989 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसने अवैध रूप से गैर-खेती योग्य भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया था। पटना में, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हिंदू बहुल गांव गोविंदपुर, फतुहा में भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिससे सात हिंदू परिवार प्रभावित हुए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके माध्यम से मुसलमानों के साथ अन्याय करने का दावा भ्रामक है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य समुदाय के लाभ के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि सामुदायिक संपत्तियों के आगे दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ बोर्डों को पूरी तरह से बदलना चाहिए। कुछ लोगों का सुझाव है कि वक्फ संपत्तियों को सख्त सरकारी निगरानी के तहत लाया जाना चाहिए, जिसमें निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले तंत्र हों। वक्फ मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि सामुदायिक कल्याण के लिए बनाई गई संपत्तियां भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं बननी चाहिए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की मुख्य विशेषताएं
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के रूप में सराहा जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के भीतर प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करना है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और उन्हें वामसी पोर्टल पर अपलोड करने में विफलता रही है। संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर ऑनलाइन पंजीकृत किया जाए, ताकि अधिक पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित हो सके।

सरकार का होमवर्क और परामर्श
सरकार ने पिछले आठ वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ व्यापक परामर्श किया है, जिसमें वक्फ से संबंधित मुद्दों और संभावित सुधारों पर देशव्यापी चर्चाएं शामिल हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसने जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए पूरे भारत में 36 बैठकें कीं। इसके अलावा, समिति को संबंधित नागरिकों से लाखों सुझाव मिले, जिससे संशोधन की आवश्यकता और भी बढ़ गई। विशेष समूहों के दावों के विपरीत कि सरकार विधेयक थोप रही है, वास्तविकता यह है कि प्रस्तावित संशोधन व्यापक परामर्श का परिणाम हैं। विधेयक का प्राथमिक प्रतिरोध मुस्लिम समुदाय के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों से आता है, जो इसे वित्तीय खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री और अतिक्रमण पर रोक लग जाएगी। हालांकि, आम मुस्लिम आबादी, खासकर मुस्लिम महिलाओं ने यह मानते हुए सरकार की पहल का स्वागत किया है कि ये सुधार सामुदायिक संपत्तियों का
और अधिक शोषण होने से बचाएंगे।

निष्कर्ष
वक्फ संपत्ति अनियमितताओं से न केवल वक्फ बोर्डों की प्रशासनिक विफलता का पता चलता है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक नैतिक दुविधा भी खड़ी हो गई है। जब तक इस भूमि के निष्पक्ष प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए साहसिक कदम नहीं उठाए जाते, तब तक घाटा बढ़ता रहेगा, जिसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो वक्फ संसाधनों पर सबसे अधिक निर्भर हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक व्यवस्थित और पारदर्शी समाधान की पेशकश करता है, लेकिन सवाल यह है: क्या समुदाय व्यापक भलाई से जुड़े इन सुधारों का समर्थन करेगा या आंतरिक सत्ता संघर्ष इसकी प्रगति में बाधा डालते रहेंगे।