पंजाब के रक्षा सेवाए कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों की सहायता के लिए फील्ड कार्यालय का उद्घाटन किया

नया कार्यालय पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सरकार से संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा
पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मोहिंदर भगत

जालंधर (अरोड़ा) :- पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के रक्षा सेवाए कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज स्थानीय सैनिक भलाई दफ्तर में रक्षा कल्याण विभाग के फील्ड कार्यालय का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सरकार, विशेषकर रक्षा कल्याण विभाग से संबंधित मामलों में निर्बाध सहायता प्रदान करना है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उनके साथ विधायक रमन अरोड़ा, पंजाब सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, जिला योजना कमेटी के चेयरमैन अमृतपाल सिंह, पंजाब एग्री-एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन मंगल सिंह बस्सी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर बलजिंदर सिंह विर्क भी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा के लिए पूर्व सैनिकों के बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। सरकारी दफ्तरों में पूर्व सैनिकों को उनके रोज़ाना के काम में समर्थन देने की सरकार की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से विभिन्न सरकारी विभागों में सहायता के लिए नए स्थापित फील्ड कार्यालयों का उपयोग करने का आग्रह किया। भगत ने घोषणा की कि वह पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर कार्यालय आएंगे। इसके इलावा, उनके आवेदनों की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिससे उन्हें चंडीगढ़ मुख्य कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के कारण जालंधर, होशियारपुर, एस.बी.एस. नगर, अमृतसर और यहां तक ​​कि मालवा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को भी लाभ होगा।
पंजाब सरकार की सैन्य समर्थक पहलों पर प्रकाश डालते हुए भगत ने कहा कि शहीदों के लिए एक्स ग्रेशिया ग्रांट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है और शहीद सैनिकों के उत्तराधिकारियों को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने राष्ट्र की सेवा करने वालों को सम्मान और सुविधा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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