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पंजाब सरकार की उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता दोहराई
अधिकारियों को तय समय में विकास कार्य पूरा करने के निर्देश
कहा, कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
उद्योग प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासकीय परिसर में सिंगल विंडो खोली
उद्योगपतियों की सुविधा के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा
जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब सरकार की उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता के तहत उद्योगों की सुविधा के लिए जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में 4.45 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से 2.44 करोड़ रुपये के विकास कार्य फोकल प्वाइंट ओल्ड और फोकल प्वाइंट एक्सटेंशन में किए जाएंगे, जबकि 2.01 करोड़ रुपये के कार्य लेदर कॉम्प्लेक्स और सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में जालंधर नगर निगम द्वारा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों में नए मैनहोल, चैंबर, अस्थायी सीवरेज निपटारे और ट्यूबवेल, जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम की मुरम्मत और रख-रखाव, जोनल दफ्तरों का निर्माण, नई स्ट्रीट लाइट, जनरेटर सेट की खरीद, सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रोम सीवरेज सिस्टम का निर्माण आदि शामिल है।
डा.अग्रवाल ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी विकास कार्यों की व्यक्तिगत निगरानी सुनिश्चित करें ताकि उन्हें तय समय में पूरा किया जा सके। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए साफ कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार उद्योगों को अनुकूल वातावरण और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार विकास नीति के तहत योग्य फर्मों के लिए 3.79 करोड़ रुपये के पांच इंसेंटिव मामलों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उद्योग प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासकीय परिसर की तीसरी मंजिल पर स्थित डी.बी ई.ई में सिंगल विंडो ने आज से काम करना शुरू कर दिया है, जहां उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सुविधा के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन उद्योगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा।
