Jiwan Jot Savera
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डा.अग्रवाल ने तहसीलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया
निर्विघ्न प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एस.डी.एम. द्वारा तहसीलों की जांच
सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए जनता के साथ बातचीत
जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने आज ज़मीन रजिस्ट्रेशन का जायजा लेने और निर्विघ्न प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने के लिए उप रजिस्ट्रार दफ्तर जालंधर का अचानक निरीक्षण किया। इसके अलावा अभियान के तहत डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर एस.डी.एम. ने संबंधित तहसीलों की भी जांच की।
डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर देते हुए सब रजिस्ट्रारों को जायदाद रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामलों में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है, इसलिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदकों को तहसीलों में जायदाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
डा.अग्रवाल ने सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश देते हुए कहा कि जायदाद रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोगों को दफ्तर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट-आधारित प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जाती है, जिससे आवेदकों के लिए प्रतीक्षा समय कम हो गया है। रजिस्ट्रेशन सेवा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर ने इस प्रक्रिया के संबंध में फीडबैक लेने के लिए लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से जमीन रजिस्ट्री से संबंधित अपने अनुभव एवं समस्याओं को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में सांझा करने की अपील की, ताकि समय रहते उनका समाधान किया जा सके।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर एस.डी.एम -1 रणदीप सिंह हीर, एस.डी.एम-2 बलबीर राज सिंह, एस.डी.एम. विवेक मोदी, आदमपुर, एस.डी.एम फिल्लौर अमनपाल सिंह, एस.डी.एम शाहकोट शुभी आंगरा, एस.डी.एम नकोदर लाल विश्वास बैंस ने भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत तहसीलों में अचानक जांच की।
