ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

February 5, 2025

ਕਿਹਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ
ਕੁੱਕਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਟਾਈਡ (ਬੰਧਨ) ਫੰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ( 9876764545) ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਕਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ( 9876764545) ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।