डिप्टी कमिश्नर ने नगर निगम/ कौंसिलों को बरसाती पानी की तेज़ी से निकासी के लिए ड्रेनेज प्वाईंट से ब्लाकेज दूर करने के दिए निर्देश

विभागों को बढिया सीवरेज सिस्टम के लिए योजना पेश करने को भी कहा

कहा मच्छरों से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए व्यापक फोगिंग अभियाना चलाया जाए

जालंधर (अरोड़ा) :- डिप्टी कमिशनर डा. हिमांशु अग्रवाल ने नगर निगम/ कौंसिलों को सख़्त हिदायतें जारी करते हुए बारिश के मद्देनज़र बरसाती पानी की उचित निकासी को यकीनी बनाने पर ज़ोर दिया। एक लिखित आदेश में डा.अग्रवाल ने जालंधर नगर निगम, इम्परूवमैंट ट्रस्ट जालंधर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ( शहरी विकास) को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर ड्रेनेज प्वाईंट से सभी ब्लाकेज दूर करने की निर्देश दिए। उन्होंने ड्रेनेज प्वाईंट की बडे स्तर पर सफ़ाई करने के निर्देश दिए।
डिप्टी कमिश्नर ने बरसाती पानी की तत्काल निकासी को यकीनी बनाने के लिए विभागों को ड्रेनेज प्वाईंट में रुकावट पैदा करने वाले किसी भी कब्ज़े को हटाने के लिए तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने पानी जमा होने से रोकने के लिए प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम बनाए रखने की महत्ता को उजागर किया। डा. अग्रवाल ने शहर में रेन वाटर हारवैस्टिंग और बढिया सीवरेज सिस्टम को ध्यान में रखते व्यापक योजना तैयार करने के लिए भी कहा।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि बरसाती पानी के प्रबंधन और सीवरेज नैटवर्क को बढिया बनाने के लिए जल्द हल को यकीनी बनाने के लिए एक सप्ताह में यह योजना उनके दफ़्तर में जमा करवाई जाए। एक अलग आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम जालंधर, नगर सुधार ट्रस्ट और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों ( शहरी विकास और ग्रामीण विकास) को मानसून सीजन दौरान व्यापक फोगिंग मुहिम चलाने के निर्देश दिए। इस पहलकदमी का उदेश्य बरसात के मौसम दौरान मच्छरों के वृद्धि को रोकना और मच्छरों से होने वाली बीमारियों के जोखिम को घटाना है। डा. अग्रवाल ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लोगों को सभी ज़रूरी सहूलतें प्रदान करने की पंजाब सरकार की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा बरसात दौरान पानी की निकासी और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जालंधर के निवासियों के लिए साफ़ सुथरा और सुरक्षित वातावरण यकीनी बनाने के लिए नगर निगम/ कौंसिल द्वारा ठोस प्रयास ज़रूरी है।

Check Also

केवीआईसी ने देशभर के 11,480 पीएमईजीपी लाभार्थियों को ₹300 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित की

चंडीगढ़ (ब्यूरो) :- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *