सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गलत नीतियों के कारण गरीब/एस.सी छात्रों का भविष्य खतरे में 

जालंधर(अजय छाबड़ा):- "पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप जो सेंटर सरकार द्वारा दी जाती थी पिछले 3 सालों से कॉलेजों को रिलीज़ नहीं हुई है। जिससे बहुत से कॉलेज बैंकों के पास एन.पी.ऐ (Non Performing Asset) घोषित कर दिए गए है। जिसके कारण अध्यापकों और काम करने वाले कर्मचारियों को 7-8 महीनों से वेतन भी नहीं मिली है।" यह जानकारी कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ पंजाब अनएडिड इंस्टीच्यूशन्स के चेयरमैन अश्वनी सेखरी ने दी साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने आदेशों दिए थे कि प्राइवेट कॉलेज एस.सी छात्रों से फीस वसूल कर सकते है लेकिन इस हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी प्राइवेट कॉलेजों ने पंजाब के एस.सी छात्रों से पहले फीस नहीं ली ताकि किसी गरीब/एस.सी/एस.टी छात्र का फीस के कारण पढाई में नुकसान ना हो सके। अगर स्कालरशिप के पैसे संस्थाओं को नहीं मिलेंगे तो मज़बूरन अगले सैशन 2019-20 से फीसें वसूल करनी पड़ेगी। 115 करोड़ 73 लाख रुपए पंजाब सरकार के पास मई माह से आये हुए है जो आज तक रिलीज़ नहीं किया गया और 21 करोड़ बी.सी छात्रों का आया है जो मार्च तक रिलीज़ ना हुए तो लेप्स हो जाएगे (सेंटर सरकार को वापिस चला जायेगा) जो ना फिर संस्थाओं को मिलेगा ना सरकार को।इसके अतिरिक्त फेडरेशन के प्रेजिडेंट अनिल चोपड़ा ने कहा कि जब सेंटर सरकार के श्री विजय सांपला जी से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि 115 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को केंद्र सरकार रिलीज़ कर चुके है (12 मई को) उन्होंने यूटीलीसाशन सर्टिफिकेट अगर पंजाब सरकार देती है तो इसका 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने को तैयार है।

पंजाब सरकार से  जब पैसे मांगे जाते है तो फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल किसी ना किसी बहाने से ना तो मिलते है जा ऑडिट का बहाना बनाकर डिले करने की कोशिश करते है। जनरल सेक्रेटरी विपिन शर्मा ने बताया कि सरकार के नोटिफिकेशन नंबर 3/94/2016-SA1/1493 तिथि 22जुलाई 2016 के अनुसार जो एस.सी छात्र अपनी पढाई आधे सेशन में छोड़ के जाता है उन्हें शिक्षा संस्थानों की तरफ से वर्ष 2016-17 पहले ली गई फीस वापिस रिफंड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कॉलेजों के साथ धक्केशाही करके पालिसी 2011-12 से लागु की गई जिसको कॉलेजों द्वारा किये गए स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ पंजाब अनएडिड इंस्टीच्यूशन्स के सभी मेंबर्स ने कहा कि हम एस.सी जथेबंदियों को अपील करते है कि वह फेडरेशन के साथ जुड़ सरकार पर दबाय बनाए ताकि एस.सी छात्रों को सेंटर सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं को जारी रखा जा सके ऐसा ना हो कि संस्थाऐं को अगले साल से फीसें चार्ज करने के लिए मजबूर हो जाये और इसकी पूरी जिम्मेदार पंजाब सरकार हो होगी।

फेडरेशन ने फैसला किया है कि अगर इस पर एक्शन न लिया गया जा एस.सी जथेबंदियाँ साथ मिलकर संघर्ष किया जायेगा और जिला प्रशाशन को मांग पत्र दिया जायेगा।