स्कूलों में ख़राब नतीजों के लिए डी.ई.ओ और स्कूल के प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार -शिक्षा मंत्री

मीटिंग में गैर हाज़िर होने पर जिला शिक्षा अधिकारी (सकैंडरी) को सस्पेंड कर दिया गया

जालन्धर : पंजाब के शिक्षा मंत्री ओ पी सोनी ने आज कहा कि यदि किसी भी सरकारी स्कूल का नतीजा बुरा आता है तो उस जिले संबंधित डी.ई.ओ और स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। आज यहाँ जि़ला प्रशासकीय कंपलैकस में पंजाब सरकार की अलग अलग सरकारी स्कीमों का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंगा की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होने कहा कि यदि किसी भी सरकारी स्कूल का नतीजा 70 प्रतिशत से कम आता है तो उसके डी.ई.ओ और स्कूल के प्रिंसिपल के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि इसका मुख्य उदेश्य यह विश्वसनसीय बनाना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया जाये। उन्होने कहा कि अध्यापकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इससे स6बधित निर्देश दे दिए गए हैं और कहा कि यह विश्वसनीय बनाये की उन के स्कूल में नतीजे बढिय़ा आये।

राज्य के पिछली अकाली भाजपा गठजोड़ सरकार और वर्दियां उन्होने कहा कि अपने एक दशक लंबे कार्यकाल के दौरान अकाली भाजपा गठजोड़ सरकार ने पंजाब में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे कर दिया। उन्होने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के दो अहम विभाग को मुख्य प्राथमिकता दी है। उन्होने कहा कि राज्य में शिक्षा की पुरानी शान बरकरार की जायेगी। इस अवसर पर उन्होने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के अर्थ ढांचो के विकास के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च कर रही है। उन्होने कहा कि इस समय पर पंजाब के 15 हज़ार सरकारी स्कूलों में 25 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होने कहा कि शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जहाँ शिक्षा विभाग की नई ट्रांफसर नीति जल्दी ही जारी की जायेगी के साथ ही उन्होने कहा कि अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए भरती मुहिम शुरू की गई है और सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों का अंग्रेज़ी का स्तर ऊँचा उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं इस तरह उन्होनां कहा कि राज्य भर में स्मार्ट क्लासों की स्थापना की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकारी स्कूलों की बुरी हालत वाली इमारतों के नवीनीकरण के लिए भी 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होने कहा कि 117 विधान सभा क्षेत्रों से विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में 10 आ-सुरक्षित सरकारी स्कूलों की इमारत की पहचान करके सूची भेजने के लिए कहा गया है जिससे उनका नवीनीकरण किया जा सके।

इस अवसर पर मीटिंग में जि़ला शिक्षा अधिकारी सकैंडरी की ग़ैर हाजिऱी पर सख्त नोटिस लेते हुए उन्होंने उस अधिकारी को सस्पैंड करने के निर्देश दिये । उन्होने कहा कि लोकहित में बुलाई इस बैठक में आधिकारियों की ग़ैर हाजिऱी किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जा सकती। उन्होने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई भी अधिकारी इस ग़ैर जिम्मेदार ढंग से पेश आऐगा तो उस विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर विधायक प्रगट सिंह,सुशील कुमार रिंकू, चौधरी सुरिन्दर सिंह और हरदेव सिंह लाडी,जालंधर नगर निगम के मेयर जगदीश राज राजा, जिला कांग्रेस के प्रधान रणजीत सिंह आहलूवालीया, अतिरि1त डिप्टी कमिशनर जतिन्दर जोरवाल और जसबीर सिंह, कमिशनर जालंधर नगर निगम दीपरव लाकड़ा, स्मार्ट सीटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष सारंगल और अन्य भी उपस्थित थे।